आदिवासी जमातीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने अन्याय होत आहे. विशेषतः अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्र हा आज आपल्या समाजातील युवक-युवतींसाठी केवळ कागदाचा विषय न राहता जिव्हाळ्याचा, जीवननिर्णायक प्रश्न बनला आहे. शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती, शिष्यवृत्ती यांसारख्या मूलभूत हक्कांसाठी जात वैधता अनिवार्य असताना, योग्य व जुने दस्तऐवज असूनही अनेकांना वर्षानुवर्षे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. चुकीच्या व संदर्भहीन नोंदींच्या आधारावर नकार दिला जातो, अहवालांमध्ये त्रुटी केल्या जातात आणि न्याय मिळण्यास अनावश्यक विलंब लावला जातो.
हा अन्याय आजही सुरूच आहे. याचा सर्वात मोठा फटका गरीब घरातील मुला-मुलींना, तरुणांना आणि कुटुंबांना बसत आहे. नोकरी हातातून जाते, शिक्षण अर्धवट राहते, मानसिक व आर्थिक ताण वाढतो, तरीही आपला आवाज ऐकला जात नाही. ही परिस्थिती आता सहन करण्यापलीकडे गेली आहे. एकट्याने लढून न्याय मिळणे अवघड झाले आहे, म्हणूनच आता संघटित होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
म्हणूनच, माना समाजातील सर्व पीडितांनी व या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अभ्यासकांनी एकत्र येऊन एक सक्षम, शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर मार्गाने लढणारा 'गट' निर्माण केला आहे. संघटित ताकदीनेच अन्यायाविरुद्ध ठोस कृती येईल, प्रशासनावर लोकशाही दबाव टाकता येईल आणि न्यायालयीन लढा प्रभावीपणे उभा करता येईल. या दृष्टीने जातवैधता कानून मंच सुरु करण्यात आला आहे.
म्हणून व्हॅलिडीटी संदर्भात काही अडचणी असेल तर दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर नक्की संपर्क करा. खालील संकेतस्थळावर भेट देऊन व्हॅलेडीटी संदर्भातील योग्य माहिती जाणून घ्या..
|
