" कायदा हाच आमचा आधार, आदिम हाच जन्मसिद्ध अधिकार ! ”आदिवासी माना जमातीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने अन्याय होत आहे. विशेषतः अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्र हा आज आपल्या समाजातील युवक-युवतींसाठी केवळ कागदाचा विषय न राहता जिव्हाळ्याचा, जीवननिर्णायक प्रश्न बनला आहे. शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती, शिष्यवृत्ती यांसारख्या मूलभूत हक्कांसाठी जात वैधता अनिवार्य असताना, योग्य व जुने दस्तऐवज असूनही अनेकांना वर्षानुवर्षे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. “माना” असताना “माना कुनबी, मानी, माने आता तर सरळ कुणबी नोंदी” सारख्या चुकीच्या व संदर्भहीन नोंदींच्या आधारावर नकार दिला जातो, अहवालांमध्ये त्रुटी केल्या जातात आणि न्याय मिळण्यास अनावश्यक विलंब लावला जातो. हा अन्याय आजही सुरूच आहे. याचा सर्वात मोठा फटका गरीब घरातील मुला-मुलींना, तरुणांना आणि कुटुंबांना बसत आहे. नोकरी हातातून जाते, शिक्षण अर्धवट राहते, मानसिक व आर्थिक ताण वाढतो, तरीही आपला आवाज ऐकला जात नाही. ही परिस्थिती आता सहन करण्यापलीकडे गेली आहे. एकट्याने लढून न्याय मिळणे अवघड झाले आहे, म्हणूनच आता संघटित होणे ही काळाची गरज बनली आहे. म्हणूनच, माना समाजातील सर्व पीडितांनी व या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तज्ञांनी एकत्र येऊन एक सक्षम, शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर मार्गाने लढणारा 'गट' निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. संघटित ताकदीनेच अन्यायाविरुद्ध ठोस आवाज उठवता येईल, प्रशासनावर लोकशाही दबाव टाकता येईल आणि न्यायालयीन लढा प्रभावीपणे उभा करता येईल. आपली एकजूट हीच आपली खरी ताकद आहे. जात वैधता हा आपला हक्क आहे, उपकार नाही हा हक्क मिळेपर्यंत शांत, पण ठाम संघर्ष करणे हाच आपल्यासमोरचा मार्ग आहे. स्थापनेची गरज (भूमिका)
आज हजारो अनुसूचित जमातीतील युवक युवती शिक्षण नोकरी पदोन्नती शिष्यवृत्ती राजकीय आरक्षण यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवताना.
01) समितीतील चुकीचे अहवाल. 02) दस्तऐवजांचा चुकीचा अर्थ. 03) "माना कुणबी, मानी, माने" या सारख्या शब्दावरून अन्याय. 04) वर्षानुवर्षे प्रकरण प्रलंबित. 05) न्यायालयात होणारी आर्थिक लूट. 06) क्रमांक 268 च्या मुद्द्यावरून गैर आदिवासींचा लागलेला ठपका. एकट्याने नव्हे तर संघटित पणे लढण्यासाठी हा गट आवश्यक आहे. मुख्य उद्देश (Objectives)
01) अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना जात वैधता मिळवून देणे .
02) योग्य प्रस्ताव तयार करताना कागदपत्रासाठी मार्गदर्शन करणे. 03) चुकीच्या / बेकायदेशीर PVC आदेशा विरुद्ध कायदेशीर उत्तर तयार करून देणे. 04) स्मरणपत्राद्वारे पाठपुराव्यासाठी मदत करणे. 05) न्यायालयीन निर्णयांची माहिती सोप्या भाषेत सर्वांपर्यंत पोहचविणे. अपेक्षित परिणाम
01) हजारो जात वैधता प्रमाणपत्र लोकांना मिळतील.
02) हजारो युवकांचे शिक्षण व नौकऱ्या वाचतील . 03) न्यायालयीन प्रकरणाची संख्या कमी होईल. 04) चुकीचे नकार आदेश कमी होतील. 05) आर्थिक लूट बंद होईल. 06) प्रशासनावर जबाबदारी येईल. 07) 268 च्या केस संदरभाने अनुभवधीशटीत (Impercial) माहिती गोळा होईल. 08) गैर आदिवासी चा ठपका राहणार नाही. 09) आदिवासी समाजातील लोक सक्षम होतील. कार्यक्षेत्रे (कामे)
|
" कायदा हाच आमचा आधार, आदिम हाच जन्मसिद्ध अधिकार ! ”