माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५.

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५.

लोकशाहीच्या कार्यशीलतेच्या दृष्टीने माहितीगार नागरिक आणि माहितीची पारदर्शिता अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या शासन व त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या यंत्रणा यांना जनतेला जाब देण्यास उत्तरदायी ठरविण्याच्या दृष्टीने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणजे काय ? संविधाना द्वारे किंवा संस्थेने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा राज्य विधिमंडळाने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा शासनाने काढलेल्या अधिसूचना आदेशाद्वारे स्थापन करण्यात आलेले प्राधिकरण (अथॉरिटी), निकाय किंवा स्वराज्य संस्था होय. शासनाची मालकी असलेला, त्याचे नियंत्रण असलेला किंवा त्याच्याकडून निधी द्वारे ज्याला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे ज्याला मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा केला जातो असा आणि निकाय, अशी अशासकीय संघटना (एनजीओ). माहिती. कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य, ज्यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ईमेल, अभिप्राय, सुचना, प्रसिद्धी पत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, अभिलेख, दस्तऐवज, हस्तलिखित व फाईल यांचा समावेश आहे. माहितीचा अधिकार म्हणजे काय ? कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार म्हणजे माहिती अधिकार होय. त्या माहिती अधिकारामध्ये कामाची दस्तऐवजांची अभिलेखांची पाहणी करणे. दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखांच्या टिपंण्या उतारे किंवा प्रमाणित प्रती मिळवणे. प्रमाणित सामुग्रीचे नमुने मिळवणे. सीडी, व्हिडीओ कॅसेट अशा स्वरूपात किंवा ही माहिती जर संगणकात साठवलेली असेल तर त्याच्या मुद्रित प्रति (प्रिंट) मिळवणे. महत्त्वाचे मुद्दे. कलम ५(३) नुसार जनमाहिती अधिकारी अर्जावर कारवाई करेल आणि माहितीची मागणी करणाऱ्या नागरिकाचे योग्य ते सहाय्य करील. कलम ५(४) नुसार जनमाहिती अधिकाऱ्यास आवश्यकता वाटल्यास अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याचे साहाय्य मागता येईल. कलम ५(५) नुसार ज्याचे सहाय्य मागण्यात आले असा कोणताही अधिकारी संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याला संपूर्ण सहाय्य करील आणि कायद्यातील तरतुदीच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात असा कोणताही अन्य अधिकारी हा जनमाहिती अधिकारी असल्याचे समजण्यात येईल. कलम ६(३) अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित अर्ज त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे ५ दिवसाच्या आत हस्तांतरण केला जाईल व असे हस्तांतरण करण्याबाबत संबंधित अर्जदारास तात्काळ कळविण्यात येईल. कलम ७(१) अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत माहिती देणे किंवा माहिती भेटणे बंधनकारक आहे. तसेच जेव्हा मागितलेल्या माहितीवर अर्जदाराचा व अन्य व्यक्तीचा प्राण अथवा स्वतंत्र अवलंबून आहे. अशी माहिती ४८ तासात पुरवणे आवश्यक आहे. कलम ७(३) नुसार संबंधित नागरिकास माहिती पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेली वाढीव फी भरण्याची विनंती करण्यात येईल. सदर फीची रक्कम मिळण्याच्या तारखेपर्यंतचा कालावधी या ३० दिवसाच्या कालावधी तून वगळण्यात येईल. नागरिकांनी अर्जाच्या फी व्यतिरिक्त माहिती मिळवण्यासाठी भरावयाची वाढीव फी : संबंधित विभागाने विशिष्ट दस्तऐवज नकाशे इत्यादी ची किंमत अगोदरच निश्चित केलेली असेल अशी निश्चित केलेली रक्कम अधिक टपालखर्च. माहिती छायांकित प्रतीच्या स्वरुपात किंवा अन्य स्वरूपात चटकन मिळण्याजोगी असेल तर तयार केलेल्या किंवा छायांकित केलेल्या प्रत्येक पानासाठी प्रती २ रुपये अधिक टपालखर्च. यापेक्षा मोठ्या आकाराची कॉपी हवी असेल तर ती बनवण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम, अधिक टपालखर्च. कोणतीही कागदपत्रे नुसतीच पाहायची असतील तर पहिल्या तासासाठी काही खर्च द्यावा लागणार नाही. त्यानंतर मात्र पुढील प्रत्येक पंधरा मिनिटांसाठी पाच रुपये आकारण्यात येईल. फ्लॉपी किंवा सीडीवर ती माहिती हवी असेल तर प्रत्येक ट्रॉफी व सीडीसाठी ५० रुपये आकारले जातील. कलम ७(५) नुसार दारिद्र रेषेखालील कोणत्याही व्यक्तीकडून माहिती मागवण्यात संबंधात कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. कलम ७ (६) विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेचे पालन करण्यात कसूर केली असेल तर माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस ती माहिती मोफत देण्यात येईल. विनंतीचा अर्ज फेटाळताना अर्ज फेटाळण्याची कारणे, अपील करण्याचा कालावधी अपील, प्राधिकरणाचा तपशील संबंधित नागरिकास कळवणे आवश्यक. माहिती आयोगाकडे नागरीकांची थेट तक्रार. कलम १८ (१) सक्षम अधिकारी नियुक्ती करण्यात आला नाही तर किंवा नागरिकास सक्षम अधिकाऱ्याने अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला तर किंवा जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करण्यास नागरिक असमर्थ ठरत असेल तर, सक्षम अधिकाऱ्याने माहिती देण्यास नकार दिला तर दिलेल्या मुदतीमध्ये प्रतिसाद न मिळाल्यास अवाजवी वाटत असलेली की भरण्यासाठी भाग पाडण्यात आले आहे असे वाटल्यास, अपुरी दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आली आहे असे वाटल्यास, नागरिक माहिती आयोगाकडे तक्रार करू शकतो. अपील. कलम १९ (१), (२) दिलेल्या वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल किंवा प्राप्त झालेल्या निर्णयाने नागरिक व्यतीत झाला असेल तर, त्या नागरिकास किंवा त्रयस्थ पक्षास ३० दिवसाच्या आत प्रथम अपीलिय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल. १९ (६) नुसार प्रथम अपील मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात निकालात काढण्यात येईल. (पंधरा दिवस वाढीव). १९ (३) नुसार प्रथम अपिलाच्या निर्णयाविरुद्धचे दुसरे अपील ९० दिवसांच्या आत माहिती आयोगाकडे अपील करता येईल. केंद्रीय माहिती आयोग कलम १२- आयोग गठीत करणे : प्रधानमंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री या तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आवश्यक वाटतील त्याप्रमाणे दहापेक्षा अधिक नसतील इतके केंद्रीय माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करेल. राज्य माहिती आयोग कलम १५- मुख्यमंत्री, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेता, कॅबिनेट मंत्री या तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल आवश्यक वाटतील त्याप्रमाणे दहापेक्षा अधिक नसतील इतके राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करतील. माहिती आयोगाचे अधिकार व कार्य. कलम १८ (२) नुसार एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वाजवी कारणे असल्यास, त्याबाबत चौकशी सुरू करणे. चौकशी करताना दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ या अन्वये दाव्याची चौकशी करतानाचे सर्व अधिकार माहिती आयोगास दिलेले आहे. संबंधित व्यक्तींना समन्स पाठवणे, त्यांना दस्तऐवज सादर करण्यास भाग पाडणे, आवश्यक त्या दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास आणि पाहणी करण्यास फर्मावणे, शपथपत्रावर साक्षी पुरावा घेणे, कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून त्याच्या कार्यालयाकडून अभिलेख प्रति इत्यादी ची मागणी करणे. कलम १९ (७) माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल. माहिती आयोगाला पुढील अधिकार असतील :- विशिष्ट स्वरूपात माहिती पुरवणे, जनमाहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, माहिती प्रसिद्ध करणे, अभिलेख ठेवणे, त्याची व्यवस्था ठेवणे, संबंधित अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण देण्याच्या तरतुदीत वाढ करणे, आयोगाला वार्षिक अहवाल सादर करणे, नुकसान भरपाई देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मावने, आवश्यक ती शास्ती लादणे व अर्ज फेटाळणे. १९ (५) कोणत्याही अपील कारवाईमध्ये विनंती नाकारणे हे समर्थनीय होते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जनमाहिती अधिकाऱ्यावर असेल. कलम २० (१) जर संबंधित माहिती अधिकाऱ्याने वाजवी कारणाशिवाय अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे किंवा दिलेल्या वेळेत माहिती सादर केली नाही किंवा अर्ज इष्ट हेतूने नाकारला आहे किंवा जाणून बुजून चुकीची माहिती दिलेली आहे किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे. तर तो अर्ज स्वीकार्य पर्यंत किंवा माहिती देईपर्यंत प्रत्येक दिवसाला २५० रुपये दंड लागेल. कलम २० (१) नुसार जर संबंधित माहिती अधिकाऱ्याने वाजवी कारणाशिवाय किंवा सातत्याने माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यात कसूर केली आहे किंवा माहिती सादर केलेली नाही किंवा जाणून बुजून चुकीची किंवा अपूर्ण दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे किंवा माहिती नष्ट केलेली आहे किंवा माहिती सादर करण्यास अडथळा आणला आहे, तर कोणत्याही तक्रारीवर निर्णय देताना माहिती आयोग त्या जनमाहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध त्याला लागू असलेल्या सेवा नियमाद्वारे शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करेल. माहितीच्या अधिकारांतर्गत करायच्या अर्जाची प्रक्रिया नागरिकाला साध्या पानावर किंवा झेरॉक्स दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या विहित नमुन्यात अर्ज इंग्रजी, हिंदी किंवा मराठी भाषेत सादर करता येईल. त्या अर्जात ज्या कार्यालयातून माहिती प्राप्त करायची आहे. त्या कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकारी अधिकाऱ्याचा उल्लेख करावा, अर्ज लिहावा. तसेच अर्जदाराचे संपूर्ण नाव व पत्ता त्यामध्ये नमूद करावा. नागरिकाला जी माहिती हवी आहे त्या माहितीचे नेमके वर्णन त्या अर्जामध्ये करावे. ज्या कालावधीतील माहिती पाहिजे त्या कालावधीचा स्पष्ट उल्लेख अर्जामध्ये करावा. हव्या असलेल्या माहितीच्या विषयासोबतच माहितीचे वर्णन नेमक्या शब्दात लिहावे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६ (२) नुसार १० रुपयाचे कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा १० रुपये रोखीने भरून पोच घ्यावी. कार्यालयाच्या नावाने दहा रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट किंवा बँकर्स चेक काढून अर्जासोबत जोडायचा आहे. तसेच या कलमानुसार माहितीसाठी विनंती करणाऱ्या नागरिकाने त्याच्याशी संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक असेल त्याशिवाय अन्य कोणतीही वैयक्तिक माहिती देण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदार हा दारिद्र्य रेषेखालील असेल तर तसा अर्जात उल्लेख करावा. बीपीएल कार्ड नंबर किंवा बीपीएलचा दाखला, अर्जासोबत जोडावा. दारिद्र रेषेखालील नागरिकांना दहा रुपये भरण्याची गरज नाही तसेच त्यांना मोफत माहिती मिळते. अर्ज केल्याची पोच अर्जदाराने स्वतःकडे ठेवावी. अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर ही माहिती मिळाली नाही तर अपीलीय अधिकाऱ्याकडे पुढील ३० दिवसात अपील करावी. प्रथम अपील ४५ दिवसात निकाली निघाली नाही तर दुसरे अपील ९० दिवसांच्या आत माहिती आयोगाकडे करता येईल. संकलन : श्रीकांत श्रीरंग एकुडे, मु सुसा, ता वरोरा जिल्हा चंद्रपूर ९९२११४४४८२